दिल्ली सरकार एक नई नीति ‘अडॉप्ट अ फ्लाईओवर’ को लागू करने जा रही है, जिसके तहत PWD (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) फ्लाईओवरों को सुंदर बनाने और उनके नीचे के क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों को आमंत्रित करेगा। इस नीति का उद्देश्य उन फ्लाईओवरों और उनके नीचे के क्षेत्रों को सुंदर बनाना है, जो वर्तमान में कूड़े और अवैध कब्जों से भरे हुए हैं। दिल्ली सरकार के PWD मंत्री, पर्वेश साहिब सिंह ने यह जानकारी दी है।
इस नीति को एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल के रूप में पेश किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ, निजी कंपनियाँ, गैर-लाभकारी संगठन और अन्य संस्थाएँ इन फ्लाईओवरों की सुंदरता में योगदान दे सकती हैं। सिंह ने कहा, “दिल्ली में PWD के तहत 100 से अधिक फ्लाईओवर हैं। हम देख रहे हैं कि इन फ्लाईओवरों के नीचे के स्थान कचरे से भरे हुए हैं और कई जगहों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। इसलिए हम एक ऐसी नीति तैयार कर रहे हैं, जो इन क्षेत्रों का बेहतर उपयोग करने में मदद करेगी।”
नीति के तहत, PWD निविदाएँ आमंत्रित करेगा और चयनित कंपनियाँ फ्लाईओवरों को गोद ले सकती हैं। “एक कंपनी या संस्था एक पैकेज में पांच फ्लाईओवरों को गोद लेकर उनकी सुंदरता और रखरखाव कर सकती है,” सिंह ने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि फ्लाईओवरों को गोद लेने के बाद भी PWD उनकी मरम्मत और रखरखाव पर निगरानी रखेगा। इन कंपनियों को फ्लाईओवर के नीचे सफाई बनाए रखने, अवैध कब्जे हटाने, दीवारों से गंदगी को दूर करने और हरियाली बढ़ाने का काम करना होगा। फ्लाईओवर के नीचे का क्षेत्र खेल का मैदान, ओपन जिम या पुस्तकालय के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। सिंह ने कहा कि फ्लाईओवर की दीवारों और स्तंभों पर सड़क कला से इन संरचनाओं को सुंदरता मिलेगी।
इस नीति से न केवल दिल्ली की सड़कों की छवि बेहतर होगी, बल्कि लोग अपनी यात्रा का आनंद भी ले सकेंगे, उन्होंने कहा। सिंह ने यह भी कहा कि विभाग को इस नीति के प्रस्ताव को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। “हमारा लक्ष्य फ्लाईओवरों और सड़कों को सुंदर बनाना है, चाहे वह दक्षिण दिल्ली हो या बाहरी दिल्ली। सरकार कंपनियों को एक साल के लिए अनुबंध देगी, और हम उन्हें सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए गोल्ड और प्लेटिनम रेटिंग देंगे। धीरे-धीरे सबवे और अंडरपास को भी इस नीति में शामिल किया जाएगा,” उन्होंने कहा।
PWD के तहत लगभग 1,400 किलोमीटर की मुख्य सड़कों का रखरखाव किया जाता है, जिसमें फ्लाईओवर और अंडरपास भी शामिल हैं।
इससे पहले AAP सरकार के तहत, PWD ने फ्लाईओवरों के नीचे के स्थानों को विकसित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें खेल क्षेत्रों और मल्टी-यूटीलीटी सेंटरों का निर्माण शामिल था। अधिकारियों ने कहा था कि लाजपत नगर फ्लाईओवर के तहत एक बैडमिंटन कोर्ट, ओपन जिम, योग और मल्टी-यूटीलीटी क्षेत्र बनाने की योजना थी, लेकिन तब के PWD मंत्री, अतिशी ने इस योजना को खारिज कर दिया था। “कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है। बिना मेरी स्वीकृति के कोई ऐसी योजना बनाई नहीं जा सकती, और मुझे ऐसी कोई योजना कभी प्रस्तुत नहीं की गई,” उन्होंने कहा था।
इस बीच, सिंह ने बताया कि सरकार फुट ओवरब्रिज (FOBs) पर विज्ञापन नीति को विकसित करने की योजना बना रही है। “इसका उद्देश्य FOBs पर विज्ञापन देने से राजस्व जनरेट करना है… योजना को मंजूरी मिल चुकी है और इसे आगे की मंजूरी और प्रसंस्करण के लिए MCD को भेजा जाएगा,” उन्होंने कहा।
