दिल्ली के लोगों के लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब राजधानी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस होने जा रही है। इसका सीधा लाभ यह होगा कि लोगों को अब रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को सभी 11 राजस्व जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद लिया। डिजिटल होगा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही दिल्ली में डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रक्रियाएं तेज होंगी।इस उच्चस्तरीय बैठक में भूमि विवादों, अतिक्रमण, भू-स्वामित्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, आपदा प्रबंधन और राजस्व कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नागरिक सेवाओं में सुधार लाने के लिए नियमित निरीक्षण करें और जनता से संवाद बनाए रखें।
जनसुनवाई कैंप और पारदर्शी सेवा वितरण सीएम रेखा गुप्ता ने सभी डीएम को सप्ताह में एक दिन जनसुनवाई कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, EWS प्रमाणपत्रों में हो रही अनियमितताओं की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 15 दिनों के भीतर अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जमा करने को कहा है। ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल होगा अपग्रेड नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावशाली और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को अपग्रेड किया जाएगा। इससे रजिस्ट्री, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाएं और भी आसान हो जाएंगी। अवैध बैनर और पोस्टर पर सख्त कार्रवाई सरकारी संपत्तियों जैसे फ्लाईओवर, रोड साइन, और स्कूल बाउंड्री वॉल पर लगे अवैध पोस्टर और बैनर को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघनकर्ताओं पर Property Defacement Act के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
